Pakistan Diplomacy: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में फेल हुआ इस्लामाबाद, अब US-Iran तनाव ने बढ़ाई मुश्किलें
कभी सीज़फ़ायर (युद्धविराम) में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए अपनी पीठ थपथपाने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक मुश्किल कूटनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद की स्थिति को “रस्सी पर चलने” जैसा बताया है, क्योंकि ईरान और इस संघर्ष में शामिल खाड़ी देशों-दोनों के साथ ही पाकिस्तान के करीबी संबंध हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच भविष्य की बातचीत में पाकिस्तान की संभावित भूमिका के बारे में बात करते हुए, आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद के ईरान के साथ-साथ सभी खाड़ी देशों के साथ “भाई जैसे संबंध” हैं और ये संबंध पाकिस्तान के लिए “बहुत अहम” हैं।
उन्होंने कहा कि हालात ने इस्लामाबाद को यह सावधानी से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह इस टकराव में किस हद तक शामिल हो सकता है, कहाँ उसे संयम बरतना चाहिए और क्या वह इससे दूर रह सकता है। पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में टकराव को खत्म करने की कोशिश में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक की बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल: हूथी-सऊदी अरब तनाव और मक्का समझौता
इस बीच, आसिफ ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हुए ‘मक्का डिफेंस अलायंस’ (मक्का रक्षा गठबंधन) के तहत सामूहिक रक्षा के नियम तब लागू हो सकते हैं, जब किसी सदस्य देश पर हमला हो।
उनके ये बयान यमन में ईरान-समर्थित हूथी बलों द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के कुछ घंटों बाद आए। इन हमलों में शहरों के साथ-साथ आर्थिक, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। खबरों के अनुसार, कम से कम 73 नागरिक घायल हुए। जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि गठबंधन की संयुक्त रक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर “कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए”। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान समझौते के तहत सऊदी अरब के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है और तीनों देशों को अपनी पहल पर किसी अन्य देश के खिलाफ हमले शुरू करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई तभी होगी जब सदस्य देशों में से किसी एक पर हमला किया जाएगा।
