संसद के Monsoon Session स्थगित होने के 40 दिन बाद भी नहीं हुआ सत्रावसान, जानें क्यो हो रही इसकी चर्चा

जिन कानूनों पर चर्चा हो रही है, उनमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन की एक नई कोशिश भी शामिल है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सके। बजट सत्र के दौरान की गई पिछली कोशिश पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण सफल नहीं हो पाई थी। इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद दक्षिणी राज्यों की विपक्षी पार्टियों की उन चिंताओं को दूर करना भी है, जिन्हें आबादी के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा में प्रतिनिधित्व घटने की आशंका को लेकर उठाया गया था। सामने आ रहे सुझावों के अनुसार, सरकार सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या में एकसमान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।