Karur Stampede Case: SC की DMK को फटकार, कहा- कोर्ट राजनीतिक मंच नहीं, CM विजय को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को DMK की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और TVK के अन्य नेताओं को सितंबर 2025 की करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से बातचीत करने या सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को “राजनीतिक मंच” नहीं बनाया जाना चाहिए। बेंच ने याचिका के आधार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ने खुद इस मामले की CBI जांच का आदेश दिया था। बेंच ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं, वह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की याचिका को कैसे स्वीकार कर सकता है?
अपनी याचिका में पूर्व सत्ताधारी पार्टी ने TVK मंत्री आधव अर्जुन की कथित टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी का दावा है कि इन टिप्पणियों से गवाह प्रभावित हो सकते हैं और करूर भगदड़ मामले की CBI जांच में बाधा आ सकती है; इस भगदड़ में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान 41 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अदालत से यह भी आग्रह किया गया कि विजय को 10 जुलाई को करूर की प्रस्तावित यात्रा के दौरान पीड़ितों के परिवारों से बातचीत करने से रोका जाए, जहां उन्हें अनुकंपा नियुक्तियों और वित्तीय सहायता सहित सरकारी लाभ वितरित करने हैं। अदालत के अक्टूबर 2025 के निर्देशों के अनुसार, सीबीआई जांच की निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति कर रही है।
डीएमके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने जब यह तर्क दिया कि मामला केवल कार्यपालिका से संबंधित नहीं है, बल्कि “वह भी आरोपी हैं”, तो प्रतिवादी के वकील ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का नाम दोनों में से किसी भी एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है। अदालत ने आगे कहा कृपया जांच करें, मंत्री आरोपी हैं, मुख्यमंत्री नहीं। याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता को आवेदन पर आगे न बढ़ने की चेतावनी दी। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इस आवेदन पर जोर न दें; हम इसे खारिज कर देंगे। इसके गंभीर परिणाम होंगे जिनके बारे में आपको नहीं बताया गया है। अदालत की टिप्पणियों के बाद, डीएमके ने अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।
