कम सैलरी में कैसे चलेगा घर, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रोटेस्ट, 9 साल में भी नहीं हुआ समस्या का समाधान

उत्तर प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की दोहरी व्यवस्था में लाखों विद्यार्थियों को अधिक फीस देना पड़ रहा है। इन महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 3 हजार असिस्टेंट प्रोफेसर दिहाड़ी मजदूर से भी कम मजदूरी में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 25 वर्षो से सरकार के संरक्षण में इन शिक्षकों को कई कैटेगरी (तदर्थ, मानदेय, अतिथि, संविदा, स्ववित्तपोषित, अनुमोदित, अनानुमोदित आदि) में बांटकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन और समान कार्य, समान वेतन की उपेक्षा की जा रही है।

25 साल से अलग-अलग श्रेणियों में बंटे शिक्षक

बिना आजीविका को सुरक्षित किए कैशलेस चिकित्सा योजना दिया जाना एक अधूरा प्रयास है। यह दर्द है अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षकों का उन्होंने पत्रकारों से अपनी पीड़ा साझा किया।

9 साल में भी नहीं हुआ समस्या का समाधान

शिक्षकों का कहना है कि पिछले 9 वर्षो के शासन में अभी तक हमारी मांग का संज्ञान नहीं लिया। ना ही हमारी समस्या के यथोचित समाधान का प्रयास करने की कोशिश की गई है।

विद्यार्थियों की फीस कम करने की भी मांग

अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षक संघ के तत्वाधान में असिस्टेंट प्रोफेसर आज प्रदेशव्यापी कैशलेश चिकित्सा योजना का बहिष्कार करने के साथ शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। जिससे समस्या की गंभीरता एवं स्थाई समाधान की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित किया जा सके।

विनियमितीकरण या यूजीसी वेतनमान मिले

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को सस्ती एवं सुलभ शिक्षा मिल सके। पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लेने से 82 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त राजस्व व्यय की बचत संभव होगी, जिससे वर्षों से कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण या यूजीसी वेतनमान सुनिश्चित करते हुए उनका पूर्ण सेवा संरक्षण किया जाए।

यह रहे मौजूद

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुणेश अवस्थी, महामंत्री डॉ. ओंकारनाथ, डॉ. विजय मिश्रा, डॉ. शिव कुमार, डॉ. रघुवर दयाल, डॉ. महेश चन्द्र, डॉ. घनश्याम, डॉ. अरुण सिंह, डॉ. संजय सिंह, डॉ. अरुण, डॉ. प्रशान्त कटियार ने उपस्थिति होकर अपनी बात रखी।