जनता से तो वे कोई भी अथवा किसी भी प्रकार का टैक्स हो वसूल ही लेते हैं, उसी टैक्स को सरकार को देने में चोरी करते हैं।
जीएसटी भी हरामखोर कम्पनियों और व्यापारियों की भेंट चढ़ गया है और सरकार है कि कुछ कर नहीं पा रही है। सारा बोझ उपभोक्ता पर ही है। तीन के साथ तीन फ्री में भी तीन प्लस तीन, मतलब छह का सम्पूर्ण टैक्स उपभोक्ता से वसूल लिया जाता है।
फ्री में सामान बेचने की धोखाधड़ी करने वालों के लिए भारत सरकार को कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे उपभोक्ता लुटने से बचे। जिस देश में मिट्टी फ्री नहीं है। वहॉं बाकी चीजें कोई फ्री में कैसे दे सकता है?
धोखाधड़ी का एक और नजारा देखिए। जिस दिल्ली एनसीआर में रीयल इस्टेट की बड़ी-बड़ी कम्पनियां, ग्राहकों को उनसे पूरी फ्लैट की कीमत वसूलने के बाद भी उन्हें आवास ना दे पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर हैं।
