Yamuna सफाई के लिए DJB की 9000 करोड़ की योजनाएं शुरू, CM Rekha Gupta ने दिया रोडमैप
यमुना की सफाई और उसे पुनर्जीवित करने की एक व्यापक रणनीति पर जोर देते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि सरकार एक वैज्ञानिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य नदी को साफ और अविरल बनाना है। इसके लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत वाली बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करोड़ों रुपये की यह व्यापक योजना राजधानी के निवासियों की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाए, हर नाले को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जोड़ा जाए, और यमुना में बिना साफ किया गया कचरा (अनट्रीटेड वेस्ट) जाना बंद हो। हम एक वैज्ञानिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कुछ ही वर्षों में हम दिल्ली की जनता को एक साफ, निर्मल और सदा बहने वाली यमुना का उपहार दे सकें। लंबे समय से लंबित ‘चंद्रावल जल परियोजना’ के पूरा होने को एक अहम उपलब्धि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में शहर के बुनियादी नागरिक ढांचे को सुधारने के लिए जल और सीवरेज से जुड़े निवेश में लगातार बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज लगभग 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया या उनकी आधारशिला रखी गई। इनमें वे काम शामिल हैं जिनका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे – जैसे नई सीवर लाइनें बिछाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करना, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाना और जिन इलाकों में सीवर नेटवर्क नहीं था, उन्हें ट्रीटमेंट नेटवर्क से जोड़ना। उन्होंने शहर की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग के लिए ‘जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी’ (JICA) का भी आभार जताया।
इस मौके पर बोलते हुए, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने 8,941 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘स्वच्छ यमुना’ का मुद्दा अब केवल एक चुनावी नारा नहीं रह गया है, बल्कि इसे वास्तव में जमीन पर उतारकर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के महज 19 महीनों में, DDA के जरिए जमीन आवंटित की गई, टेंडर फाइनल करके सौंपे गए और जमीन पर काम भी शुरू हो गया है। JICA और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी विश्व-स्तरीय एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इन प्रयासों में सहयोग कर रही हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच बेहतरीन तालमेल की वजह से संभव हो पाया है।
