Delhi LG ने बदली शासन की रूपरेखा, Apex और District Development Committees का हुआ पुनर्गठन
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ‘एपेक्स कमिटी’ और ‘डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी’ (DDC) के बड़े पैमाने पर बदलाव और उन्हें फिर से बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, 15 नवंबर 1999 को बने मूल ढांचे में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस बदलाव से दो-स्तरीय गवर्नेंस सिस्टम को अपडेट किया गया है ताकि दिल्ली को 13 रेवेन्यू ज़िलों में बांटने के बाद की स्थिति को इसमें शामिल किया जा सके – यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी की संख्या नौ से बढ़ाकर तेरह कर दी गई है। साथ ही, अलग-अलग विभागों के पदों के नाम भी अपडेट किए गए हैं ताकि एजेंसियों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर पर निगरानी को बेहतर बनाया जा सके।
नए ढांचे के तहत, प्रमुख सचिव (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट – PWD) को औपचारिक रूप से ‘एपेक्स कमिटी’ का स्थायी सदस्य बनाया गया है। चूंकि PWD दिल्ली में बड़ी सड़कों, फ्लाईओवर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कामों के लिए मुख्य एजेंसी के तौर पर काम करता है, इसलिए इसे शामिल करने से लंबे समय से चली आ रही एक संरचनात्मक कमी दूर हो गई है। इससे यह पक्का होगा कि प्रोजेक्ट को लागू करने, विभागों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर की प्लानिंग को उच्च-स्तरीय पॉलिसी समीक्षाओं में आसानी से शामिल किया जा सके।




