FCRA Bill पर संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष ने बताया कठोर बिल, दबाव में सरकार!

बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी से भी संपर्क किया। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र (जो 13 अगस्त को खत्म होगा) को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार था जब रिजिजू ने गांधी से मुलाकात की। हालांकि, गांधी ने रिजिजू को कोई भरोसा नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस बिल को ‘कठोर’ (draconian) बताया है और कहा है कि वे इसे मौजूदा रूप में पास नहीं होने देंगे।

FCRA एक्ट यह बताता है कि भारतीय नागरिक, गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, एसोसिएशन और कंपनियाँ भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान कैसे ले सकती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। यह विदेशी फंडिंग वाली कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकती हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि संशोधन में रजिस्ट्रेशन खत्म होने या रद्द होने पर विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक तय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। नोटिफ़ाई किए गए FCRA संशोधन नियमों में रजिस्ट्रेशन को खास उद्देश्यों और मंज़ूरी प्राप्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ा गया है, और धर्म परिवर्तन को मंज़ूरी प्राप्त धार्मिक गतिविधियों से बाहर रखा गया है।