किसानों के लिए बजट बना गिफ्ट, बढ़ी KCC लिमिट, होगा मखाना बोर्ड का गठन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट ने लोगों को खूब सारी खुशियां बांटी हैं। जारी बजट में किसानों को सस्ते कर्ज की सौगात दी है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के कर्ज लेने की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का एलान किया है।

5 लाख हुई KCC लिमिट

निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लोन लेने की लिमिट को बढ़ा दिया है। इसे 5 लाख रुपये करने का एलान किया है, जो फिलहाल 3 लाख रुपये है। बजट में केसीसी के तहत किसानों की क्रेडिट लिमिट को 5 लाख रुपये करने के पहले से कयास लगाए जा रहे थे। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस एलान का किसानों खासकर छोटे और मझोले किसानों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस वजह से रूरल डिमांड यानी ग्रामीण मांग में भी इजाफा देखा जा सकता है, जिसके जरिए गांवों की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड यानी की KCC के तहत किसानों को खेती के लिए समय-समय पर और पर्याप्त उधार दिया जाता है। इस योजना की वजह से किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही केसीसी की आवेदन प्रक्रिया भी बेहद सरल है। केसीसी से लोन लेने पर ब्याज दरों में 2 फीसदी की छूट दी जाती है। वहीं समय से पहले या समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी क्विक रीपेमेंट इंसेटिव भी किसानों को दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी दर से लोन भी दिया जाता है। किसानों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा और परिसंपत्ति बीमा का कवर भी मिलता है।

मखाना बोर्ड का होगा गठन

वित मंत्री ने बिहार को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का एलान किया है। इसे FPO के तहद रखा जाएगा, जिससे मखाना की खेती में लगे लोगों को फायदा दिया जाएगा और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे सीधा फायदा बिहार के उन किसानो को होगा, जो पूरी तरह से मखाने की खेती पर ही निर्भर हैं।