West Bengal में ‘डबल-इंजन’ सरकार का एक्शन, CM सुवेंदु के फैसलों से गदगद हुए PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के मंत्रिमंडलीय निर्णयों को जनता के कल्याणकारी कदम बताते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है! मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है। साथ ही, दोहरी इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करेगी।

9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी। साथ ही, राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। पहली कैबिनेट बैठक में छह निर्णय लिए गए। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। यह भाजपा के विधानसभा चुनाव के चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने का कदम है।

अधिकारी ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी।

राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना शामिल हैं, को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को शीघ्रता से अग्रेषित करें।