महिला आरक्षण पर Smriti Irani का वार, बोलीं- Congress की ‘सामंती मानसिकता’ उजागर हुई
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर महिलाओं के साथ धोखा करने और विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की संख्या बढ़ाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक के निचले सदन में खारिज होने पर उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं की हार का जश्न मनाने का आरोप लगाया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे दशकों से विभिन्न दलों की महिला नेताओं द्वारा की जा रही मांग के बावजूद विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से वंचित किए जाने पर खुशी मना रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने गर्व से मुस्कुराते हुए, मेजें थपथपाते हुए, आम महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के कुचले जाने का जश्न मनाया।
महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण हार गया।
विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग में लगभग 98 वर्षों से महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के दृष्टिकोण को पोषित करने का श्रेय लिया है।
हालांकि, उन्होंने इस दावे के परिणाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में हुई घटनाओं ने पार्टी के इरादे को उजागर कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा दिखाया गया मानो पार्टी ने इस देश की महिलाओं पर 98 वर्षों तक कोई उपकार किया हो। लेकिन इन 98 वर्षों में उस इरादे का क्या हुआ? इस देश की महिलाओं ने शुक्रवार को संसद में यह देख लिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के रुख को सामंती मानसिकता का प्रतिबिंब बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक अधिकारों को हक के बजाय राजनीतिक लाभ समझता है। ईरानी ने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए सभी नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन किया। यह एक सामंती मानसिकता को दर्शाता है, जहां यह माना जाता है कि नागरिकों को संवैधानिक अधिकार देना एक दान है, और ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करने वालों को मसीहा के रूप में देखा जाता है।
