सऊदी अरब को Air Defence और तकनीकी मदद देगा Turkey, यमन में हमले के लिए सैनिक नहीं भेजेगा

तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत, किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाता है, जिससे सामूहिक सुरक्षा का ढांचा तैयार होता है। यह समझौता अब कागज़ से निकलकर व्यावहारिक सैन्य सहयोग की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। सोमवार को तीनों देशों ने कहा कि वे अपनी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को तुरंत लागू करने और सऊदी अरब में सैन्य बलों और क्षमताओं की तेज़ी से तैनाती सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। हालाँकि, तुर्की की भागीदारी अभी भी एक अहम प्रक्रियात्मक बाधा से जुड़ी है। तुर्की की संसद ने अभी तक रक्षा समझौते को औपचारिक रूप से मंज़ूरी नहीं दी है। फिदान ने गुरुवार को कहा कि समझौते को संसद में पेश करने की तैयारी का ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है और अंकारा का इरादा इसे “जितनी जल्दी हो सके” भेजने का है। तब तक, तुर्की के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अंकारा की ज़्यादातर मदद मक्का समझौते के पूरी तरह से सक्रिय ढांचे के बजाय द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के ज़रिए दी जाएगी।