शोध कार्यों में नवीनता को बढ़ावा दिया जाए – श्रीमती आनंदीबेन पटेल

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में राजभवन में दिये गये प्रस्तुतिकरण की अद्यतन प्रगति का अवलोकन किया। बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालयों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि जो विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके डिजिटलीकरण की व्यवस्था के लिए सहयोग दिया जाए।

उन्होंने विश्वविद्यलयों की लाइब्रेरी को केंद्र की सेन्ट्रल लाइब्रेरी से सम्बद्धता कराने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों में समरूपता लाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ बैठकर इसको निर्धारित करना चाहिए, जिससे निचली कक्षाओं से आ रहे विद्यार्थियों में शैक्षिक निरंतरता बनी रहे और वे कुशलता प्राप्त कर आगे बढ़ें।

राज्यपाल ने बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से कहा कि वे जिन नवीन परिवर्तनों को अंगीकृत कर रही हैं उसके बारे में विश्वविद्यालयों के स्टाफ के साथ बैठक कर के जानकारी दें, जिससे समस्त स्तर तक सूचना पहुंची और शीघ्र क्रियान्वयन हो सके। शोध कार्यों हेतु प्राप्त फंड के समुचित उपयोग पर चर्चा के मध्य राज्यपाल जी ने कहा कि काॅलेज स्तर पर भी शोध कार्यों के लिए फंड की उपयोगिता बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शोध कार्यों में नवीनता को बढ़ावा दिया जाए और समाज में व्यापक प्रगति को विस्तार देने वाली सरकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन संबंधी शोध विषय भी विद्यार्थियों को दिए जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने राज्यपाल जी को ई-गवर्नेंस के लिए उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 को मिले दो अवार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाल ही में 19वां सी.एस.आई. एस.आई.जी. ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 के लिए “उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी” को तथा विभाग की “एन.ओ.सी/एफीलिएशन पोर्टल” को 23 जनवरी, 2022 में प्रदान करने के लिए चयन किया गया है।

उन्होंने प्रस्तुतिकरण में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने के साथ विश्वविद्यालयों में नवाचार बढ़ाने, नैक प्रत्यायन के अनुरूप बनाने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, वेब साइट स्थापित करने, शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने, कौशल विकास और रोजगारपरक पाठ्यक्रम लागू कराने, राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क बनवाने जैसे विविध महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रगति विवरण के साथ राज्यपाल जी को जानकारी दी।

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, विशेष कार्याधिकारी उच्च शिक्षा पंकज एल.जानी तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।