मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब ‘एग्जाम वॉरियर्स’ पढ़ने को कहा

योगी का फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से निपटारे पर काफी ज़ोर दिया है। इसे देखते हुए, राजस्व मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए नए राजस्व मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल, निचली अदालतों में राजस्व मामलों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए ‘ऑनलाइन ट्रांसमिशन ऑफ़ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड पोर्टल’ और सेक्शन-34 के तहत म्यूटेशन के विभिन्न मामलों में तेज़ी लाने और पारदर्शिता लाने के लिए ‘सेक्शन-34 म्यूटेशन पोर्टल’ का बीटा वर्शन लॉन्च किया गया है।

e-Filing पोर्टल और निचली अदालत के रिकॉर्ड को ऑनलाइन भेजने वाले पोर्टल का इस्तेमाल शुरू में बोर्ड लेवल पर किया जाएगा। इसके बाद, इन्हें डिवीज़नल लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाया जाएगा। इन पोर्टल्स को RCCMS से जोड़ा जाएगा। चेयरपर्सन ने बताया कि रेवेन्यू मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए मैनुअल और ऑनलाइन, दोनों सिस्टम चलाए जाएंगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत का निपटारा करने से पहले, उससे जुड़े तथ्यों और रिकॉर्ड की ठीक से जांच की जाए और ज़रूरी स्तर से रिपोर्ट मंगवाई जाए। समीक्षा के दौरान ऐसे मामले सामने आए जिनमें निपटारा मूल शिकायत के अलावा किसी और जानकारी के आधार पर किया गया था, या ज़रूरी रिपोर्ट लिए बिना ही मामले बंद कर दिए गए थे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों में फीडबैक असंतोषजनक रहा है, उनकी फिर से समीक्षा की जाए और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट मंगवाई जाए।

नए पोर्टल्स के फ़ायदे
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल: रेवेन्यू (राजस्व) मामलों को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। इससे कागज़ी काम कम होगा, मामलों का रजिस्ट्रेशन तेज़ी से होगा और ऑनलाइन केस का स्टेटस ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

निचली अदालत के रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजने का पोर्टल: निचली अदालतों से रेवेन्यू मामलों के रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजे और ट्रैक किए जा सकते हैं। इससे रिकॉर्ड भेजने में लगने वाला समय कम होगा और फ़ाइलें खोने या उनमें देरी होने की संभावना भी कम हो जाएगी।

सेक्शन-34 म्यूटेशन पोर्टल: म्यूटेशन से जुड़े मामलों की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है। इससे मामलों का तय समय में निपटारा करने में मदद मिलेगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। लोगों को म्यूटेशन के लिए बार-बार सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

अधिकारी ने क्या दावा किया
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (BoR) द्वारा तीन डिजिटल सेवाएँ शुरू किए जाने के बाद, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का सर्टिफ़िकेट पाना और संयुक्त रूप से मालिकाना हक़ वाली ज़मीन के बँटवारे के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। BoR की चेयरपर्सन अर्चना अग्रवाल ने EWS सर्टिफ़िकेट और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 116 के तहत ज़मीन के बँटवारे के लिए पोर्टल लॉन्च किए। इसके साथ ही, ज़मीन और उसके मालिकों की जानकारी वाले आधिकारिक रिकॉर्ड ‘खतौनी’ का एक आसान वर्शन भी पेश किया गया।

इन नए सिस्टम से आवेदन करने से लेकर उसके निपटारे तक की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद कागज़ी काम और रेवेन्यू ऑफ़िस के बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत को कम करना है, साथ ही मामलों के समय पर निपटारे के लिए अधिकारियों को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। एक अधिकारी ने बताया कि EWS पोर्टल के ज़रिए योग्य लोग सर्टिफ़िकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों को वेरिफ़िकेशन और निपटारे के लिए डिजिटल रूप से लेखपाल (गाँव-स्तर के रेवेन्यू अधिकारी) और तहसीलदार के पास भेजा जाएगा। आवेदक यह ट्रैक कर पाएँगे कि उनका आवेदन किस स्टेज पर पेंडिंग है।

रिकॉर्ड को समझना आसान होगा
आसान खतौनी का मकसद आम ज़मीन मालिकों के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड को समझना आसान बनाना है। अब ज़मीन का एरिया छह दशमलव स्थानों तक दिखाया जाएगा, जिससे ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी, खासकर छोटे प्लॉट के लिए। रिकॉर्ड रूम में रखे पुराने आदेशों और पहले के गिरवी रखने से जुड़े आदेशों की जानकारी को भी व्यवस्थित करके उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोगों और रेवेन्यू अधिकारियों को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का इतिहास समझने में मदद मिलेगी।

दो या उससे ज़्यादा लोगों की संयुक्त ज़मीन के बंटवारे के लिए एक अलग पोर्टल शुरू किया गया है। सेक्शन 116 के तहत, कोई सह-मालिक संयुक्त रूप से रखी गई प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर सकता है। अब आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, साथ ही लेखपालों द्वारा जमा किए गए नोटिस, आधिकारिक घोषणाओं और रिपोर्ट को भी डिजिटल रूप से प्रोसेस और मॉनिटर किया जा सकता है।