उधर विपक्ष बेकार के मुद्दों पर राजनीति करता रहा, इधर Modi Cabinet ने कई बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 10,021 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चार राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, में लागू होने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल नेटवर्क में करीब 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
मोदी सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाना, मौजूदा नेटवर्क पर दबाव और भीड़ कम करना तथा ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु बनाना है। अतिरिक्त रेल लाइनों से परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। अधिक क्षमता उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकेगा और महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर जाम कम होंगे।
इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इसमें मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित योजना के जरिए तैयार किए गए ये रेल प्रोजेक्ट लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को मजबूत करेंगे। मोदी सरकार का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के व्यापक आर्थिक विकास को गति देगा और रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू इंडिया’ और आत्मनिर्भरता के विजन के अनुरूप भी है।
