महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के आधुनिकीकरण की परियोजना को दी मंजूरी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पुलिस नियंत्रण कक्षों के आधुनिकीकरण और मध्य मुंबई के वर्ली में नियंत्रण, योजना तथा आंकड़ा विश्लेषण केंद्र की स्थापना के लिये 429 करोड़ रुपये की एक परियोजना को स्वीकृति दी है। गृह विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इसके लिए चार सितंबर को एक सरकारी स्वीकृति प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया। उन्होंने बताया कि परियोजना में 44.54 करोड़ रुपये की लागत से वर्ली में केंद्र की स्थापना करना भी शामिल है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘ किसी भी आपात स्थिति से यह केंद्र तत्काल निबटेगा। ’’उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में लोगों को असरदार सेवा मुहैया कराने के लिये सरकार कुछ समय से पुलिस नियंत्रण कक्षों के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिला-स्तरीय पुलिस नियंत्रण कक्षों के तंत्रों में आधुनिक तकनीक की कमी है। मौजूदा प्रणाली में आपात स्थिति के दौरान नियंत्रण कक्षों में फोन कर मदद मांगने वाले लोगों की समस्याओं से निपटने में पुलिस की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्षों के आधुनिकीकरण से पुलिस कम समय में कदम उठा सकेगी और जरूरतमंद लोगों को असरदार सेवा दे सकेगी।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) की मदद से पुलिस उस जगह पर नजदीकी वाहन को भेजने में सक्षम होगी जहां मदद की जरूरत है। अधिकारी ने बताया कि इससे लोग मोबाइल ऐप, एसएमएस, ईमेल और चैट के माध्यम से आपात प्रतिक्रिया प्रणाली से संपर्क कर सकेंगे। नयी तकनीक से पुलिस मदद मांगने वाले व्यक्ति और स्थान का पता लगा सकेगी। नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के पास कॉल की विस्तृत जानकारी और विश्लेषण होगा।
