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चीनी सामान बाय-बाय संभव है?

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चीनी माल को बहिष्कार करने की बात तब शुरू हुई, जब 15 जून को चीनी सेना के साथ झड़प में लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और 76 घायल हो गए। भारतीय व्यापारी एसोसिएशन का परिसंघ जो कि भारत में सात करोड़ व्यापारियों और 40,000 संघों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, ने बहिष्कार किए जाने वाले 500 से अधिक चीनी उत्पादों की सूची जारी की। बहिष्कार सूची के उत्पादों में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग कपड़े, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, जूते, परिधान और रसोई के सामान शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर भारतीयों द्वारा चीनी उपकरण जैसे टीवी को तोड़ना और जलाना जैसे दृश्य फैल रहे हैं। इस विचार को और गहरा करने के लिए, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने चीनी भोजन बेचने वाले रेस्टोरेंट पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है, हालांकि ये भारतीय रेस्टोरेंट होंगे जो भारतीय रसोइयों को रोजगार देते हैं और बड़े पैमाने पर भारतीय कृषि उत्पादों का उपयोग करके ऐसे चीनी व्यंजन परोसते हैं।

भारत की एक उपभोक्ता- और सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था है। इसलिए, चीन जैसे विनिर्माण केंद्र के साथ आर्थिक संबंधों को खराब करने के परिणाम के बारे में भारत को गंभीरता से सोचना होगा। उन्हें सोचना होगा, कि क्या सीमा या रक्षा विवाद का बदला व्यापार में विवाद लाने से पूरा होगा?

चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस साल अप्रैल 2019 से फरवरी के बीच, चीन भारत के कुल आयात में से 11.8 प्रतिशत आयात के लिए ज़िम्मेदार था। हालाँकि, उस देश में भारत का कुल निर्यात मात्र 3 प्रतिशत था। चीन के साथ यह व्यापार घाटा, भारत के समग्र व्यापार घाटे में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो कि किसी भी दो राष्ट्रों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा घाटा है। फरवरी में चीन के साथ घाटा 3.3 बिलियन डॉलर रहा, जो एक साल पहले की अवधि के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़ा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह तब भी है जब भारत का समग्र व्यापार घाटा एक साल पहले $ 9.8 बिलियन से कम था।

भारत और चीन के व्यापार संबंधों में किसी भी तरह के खोट पैदा होने से, चीन भारत जैसे विशाल बाजार को खो देगा, लेकिन यह ठोकर उल्टा भारत पर ही भारी पड़ सकती है।

क्या भारत के लिए चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना संभव है?

इसका उत्तर `नहीं ‘है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुसार, किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, भले ही उस देश के साथ कोई राजनयिक, क्षेत्रीय और व्यापारिक संबंध न हों।

अगर बहिष्कार करना पड़ता है, तो यह केवल सामाजिक हो सकता है, जहां आप उपभोक्ताओं को चीनी सामान खरीदने से हतोत्साहित करते हैं। लेकिन उपभोक्ता एक तर्कसंगत विकल्प ही चुनने जाएंगे।

भारत के इस चीन सामान के बहिष्कार विचार में कुछ अहम कदम

18 जून को यह बताया गया कि रेलवे ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप, एक चीनी फर्म के साथ अपना अनुबंध समाप्त करने का फैसला किया, जो कि 417 किलोमीटर लंबे कानपुर-दीन दयाल उपाध्याय अनुभाग पर काम करने के लिए थी। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि खराब प्रदर्शन के कारण अनुबंध को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन गलवान घाटी में संघर्ष के तीन दिन बाद कार्रवाई की गई थी।

केंद्र ने सुरक्षा समस्याओं का हवाला देते हुए, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका मालिक स्वयं भारत है, को अपने 4 जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का उपयोग नहीं करने का निर्णय सुनाया। भारत ने हैवीवेट परियोजनाओं के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के साथ जुड़ने से भी मना कर दिया।

भारत के अर्थवयवस्था में चीन का कितना हाथ है?

चीन भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी तरह से अंतर्निहित है। गेटवे हाउस के ‘चाइनीज इनवेस्टमेंट्स इन इंडिया’ के अध्ययन के अनुसार, 30 में से 18 भारतीय स्टार्ट – अप में एक चीनी निवेशक है। भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चीन का गहरा असर पड़ता है। चूंकि भारत चीन से 60 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों का आयात करता है, इसलिए आर्थिक संबंधों के टूटने से बिजली के गैजेट्स और स्मार्टफोन की कीमतें प्रभावित होंगी।

काउंटरपॉइंट, “इंडिया स्मार्टफ़ोन मार्केट शेयर: बाय क्वार्टर” के 2019 के एडिशन के अनुसार, श्याओमी, ओप्पो, वीवो और वनप्लस जैसी चीनी कंपनियों ने भारत के 8 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन बाजार पर लगभग 66 प्रतिशत का नियंत्रण किया। विशेष रूप से, देश के टियर -2 और टियर -3 शहरों में स्मार्टफोन और टिकटोक जैसे ऐप की पहुंच बढ़ी है। 2024 तक, भारत के स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 2018-19 में 610 मिलियन से दोगुने यानी 1.25 बिलियन होने की उम्मीद है।

चीनी मोबाइल फोन कंपनियों के लिए भारत का सबसे बड़े विदेशी बाजार के रूप में उदय होना, पिछले पांच वर्षों में, भारत के साथ चीन के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। शीर्ष चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों की भारत में बिक्री 2019 में $16 बिलियन से अधिक थी।

बिजली क्षेत्र, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में, भारत चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। बिजली और नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने पिछले साल लोकसभा को बताया, कि पिछले तीन वर्षों में सोलर उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए देश की आयात निर्भरता 90 प्रतिशत से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर आयात चीन के थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य, चीन पर गंभीर रूप से निर्भर हैं। 2018-19 में, चीन ने भारत द्वारा आयात किए जाने वाले 80 प्रतिशत एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति की। महामारी के इस समय में, भारत दवाओं की आपूर्ति को कम करने की सोच भी नहीं सकता। भारत में, सबसे बड़ा चीनी निवेश 2018 में फोसुन द्वारा ग्लैंड फार्मा का 1.1 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण है। यह भारत में सभी चीनी एफडीआई का 17.7 प्रतिशत है।

भारत में चीन के आर्थिक भूमिका का इससे पता लग सकता है, कि जब चीन कोविड-19 से ग्रस्त था, तो भारत में सभी ऑटो विनिर्माण गतिविधियां धीमी हो गई थी।

क्या चीन भारत पर किसी भी तरह से निर्भर है?

चीन किसी भी चीज के लिए भारत पर निर्भर नहीं है।1990 में, भारत और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी समान थी। चीन ने 1976 में उदारीकरण किया और भारत ने 1991 में शुरुआत की। लेकिन वे 1986 में भारत से आगे निकल गए। यह अंतर 2000 से खुल गया, जब चीन की प्रति कैपिटल जीडीपी हर चार या पांच साल में दोगुनी होने लगी। उन्होंने 1996 में $1 ट्रिलियन को छुआ, जबकि भारत ने 2000 में एक ट्रिलियन को छू लिया। 20 साल बाद, वर्तमान समय में भारत $2.5 ट्रिलियन में हैं, जबकि चीन $13 ट्रिलियन में हैं। यह उन्होंने विश्व बाजार में अपने विस्तार के द्वारा किया, जब उन्होंने एक बड़े स्तर पर निर्यात करना शुरू किया। 1995 तक, भारत ने वास्तव में चीन से कुछ भी आयात नहीं किया था। और फिर अचानक, सब कुछ आयात करना शुरू हो गया। भारत के वृद्धि में, चीन से व्यापार करने का बहुत बड़ा हाथ है।

भारत का चीनी सामानों को बहिष्कार करना क्यों नहीं लगता है सही?

चीनी सामानों का बहिष्कार करने में सक्षम होने के लिए, भारत को चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने की ज़रुरत है। साथ ही, अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की भी आवशयकता है, ताकि देश में ही माल का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें, जिससे ग्राहकों को सस्ता उत्पाद मिल सके।

हालांकि, यह कहना आसान है पर करना मुश्किल। महंगे कच्चे माल, उत्पादन के पुराने व घिसे हुए तकनीकों और उच्च निश्चित लागत के कारण, भारतीय निर्माताओं के उत्पादन की लागत अधिक है। परिणामस्वरूप, भारतीय उत्पाद न केवल वैश्विक स्तर पर, बल्कि भारत में भी चीनी उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

चीनी उत्पादों की कम कीमत भारतीय खरीदारों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। सस्ते श्रम बल की उपलब्धता के कारण चीन में उत्पादन की लागत प्रतिस्पर्धी है और क्योंकि देश में सभी शक्तिशाली विनिर्माण क्षेत्र को सरकार से सब्सिडी मिलती है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है। परिणामस्वरूप, भारत विनिर्माण वस्तुओं के बजाय संयोजन के लिए केंद्र बन गया है।

जो चीनी उत्पाद भारत में हैं, उनके लिए पहले से ही भुगतान किया जाता है। उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने या उनसे बचने से, भारतीय अपने साथी भारतीय खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुँचाएंगे। अप्रत्याशित नुकसान से निपटने में असमर्थता के कारण, यह झटका सबसे गरीब खुदरा विक्रेताओं को तुलना करने पर अधिक प्राप्त होगा। सबसे गरीब उपभोक्ता, इस तरह के व्यापार प्रतिबंध में सबसे ज्यादा और खराब तरीके से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें मूल्यों से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है।

चीनी आयातों पर प्रतिबंध से सभी व्यवसायों को नुकसान होगा, जब वे पहले से ही इस कोरोना काल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, मुद्दा यह है कि यदि भारत और चीन व्यापार करना बंद कर देते हैं, तो चीन अपने निर्यात का केवल 3% और अपने आयात का 1% से कम खो देगा, जबकि भारत अपने निर्यात का 5% और अपने आयात का 14% नुकसान करेगा। चीन को मुश्किल से नुकसान होगा।

चीनी फंड और कंपनियां अक्सर सिंगापुर, हांगकांग, मॉरीशस और अन्य सुरक्षित ठिकानों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से भारत में अपना निवेश करती हैं। ये चीनी निवेश के रूप में भारत के सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होते हैं। इस प्रकार, चीन से भारत में आधिकारिक एफडीआई इन्फ्लो भारत में चीनी निवेशों की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है।

विशेषज्ञों का क्या है कहना?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय के मुताबिक, चीनी सामान निर्यात वस्तुओं में भी प्रतिस्पर्धी रखने में मदद करते हैं। सहाय ने कहा, “हम चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं।” “हमें चीन से प्रमुख इनपुट मिलते हैं, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है। भावनात्मक स्थिति में, चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा।”

सहाय ने बताया, कि 50% से 60% भारतीय निर्यात कच्चे माल के रूप में चीन में जाता है, जो तब इसे संसाधित करता है और इसे अन्य देशों को निर्यात करता है। सहाय ने कहा कि भारत को सबसे पहले चीन में कच्चे मालों के निर्यात को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने विदेश व्यापार महानिदेशालय से कहा है कि भारत को इस मामले पर ” अलग दृष्टिकोण ” अपनाने की जरूरत है।

चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से वास्तव में भारत को नुकसान होगा। ऐसा हो सकता है, कि चीन को इन भारतीय विचारों को देखते हुए आनंद आता हो।

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