विज्ञापन कोड बनाने के तैयारी में है भारत सरकार
अनुचित व्यवहार और भ्रामक दावों पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए एक कदम में, नई दिल्ली के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों के लिए देश की सरकार द्वारा डिज़ाइन की गई आचार संहिता का संकलन किया है।
भारत में पहली बार उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय विज्ञापनदाताओं के लिए आचार संहिता, ब्रांड और विज्ञापन एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। इस पहल से जुड़े हुए अधिकारी के मुताबिक, “एक विज्ञापन कोड एक आवश्यकता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब कई विज्ञापनकर्ता कोविड -19 के लिए एक इलाज विकसित करने का दावा कर रहे हैं।”
भ्रामक विज्ञापन का क्या है खेल?
हाल ही में, एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ( एएससीआई ) ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ड्रग निर्माताओं द्वारा 50 विज्ञापन अभियान के बारे में अकेले अप्रैल में खोज की, जो कोविड-19 के इलाज का दावा कर रहे थे। भले ही, परिषद ने कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को इन भ्रामक दावों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन उसके पास इन विज्ञापनदाताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है।
भ्रामक विज्ञापन और झूठे दावों के मामले में प्रस्तावित विज्ञापन कोड विज्ञापनदाताओं, उनकी एजेंसियों और प्रकाशकों के लिए दंड का प्रावधान करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा विज्ञापन कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने में अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। एएससीआई के विपरीत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, भ्रामक विज्ञापनों को दंडित करना चाहता है। निर्माता, सेवा प्रदाता और ब्रांड एंबेसडर में विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने के लिए दोषी चेहरे को जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।
‘लोकल सर्कल्स’ ने किया एक सर्वे
कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा एक सर्वेक्षण के रूप में बात सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि केवल 28% भारतीय विज्ञापन अभियानों में किए गए दावों पर भरोसा करते हैं। और 80% लोग भ्रामक विज्ञापनों का नियमन उद्योग निकाय के बजाय सरकार द्वारा चाहते हैं। वर्तमान में भ्रामक विज्ञापनों को विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
जून के अंतिम दिनों में, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद को विज्ञापन कोरोनिल से प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसा इसलिए, क्योंंकि कोरोनिल दवा जो पतंजलि ने दावा किया था, कि वह कोविड -19 का इलाज करती है, को ड्रग्स और जादू उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापनों) के प्रावधानों का हवाला देते हुए, मंत्रालय या दवा नियामक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। पर फिर, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को अनुमति दे दी और पतंजलि अपने दावे से पलट गया। पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को जवाब में ये लिखा, कि उसने कभी भी कोरोना के इलाज का दावा नहीं किया।
“कई अन्य भ्रामक विज्ञापन इस प्रावधान के तहत नहीं आ सकते हैं और इसलिए और विज्ञापन कोड की आवश्यकता है,” एक अधिकारी ने कहा। उपभोक्ताओं ने विज्ञापनों के भ्रामक होने के लगातार मामलों की सूचना दी है और लोकल सर्कल्स ने इस मुद्दे पर एक पल्स चेक करने के लिए 8-पोल सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में देश के 220+ जिलों से 67,000 से अधिक वोट मिले।
केवल 3% उपभोक्ताओं ने कहा, कि उन्हें उच्च स्तर का भरोसा प्रिंट, टीवी, डिजिटल और मीडिया के अन्य रूपों में है जबकि 25% ने कहा कि उन्हें विज्ञापनों में औसत स्तर का भरोसा था। लगभग 48% ने कहा कि कम विश्वास था और 23% ने कहा कि उन्हें विज्ञापनों में शून्य विश्वास था।
सर्वे के मुताबिक, उपभोक्ता कॉस्मेटिक्स उत्पादों और सेवाओं की श्रेणियों में सबसे अधिक भ्रामक विज्ञापन पाते हैं। यह 30% प्रतिशत है। इसके बाद अचल संपत्ति (22%), खाद्य और पूरक (15%), और स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं (11%) थीं।
कुछ 21% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पैसे व्यर्थ गए थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य को उन विज्ञापनों से प्रभावित पाया था, जो बाद में उन्हें पता लगा कि झूठे थे। 52% ने कहा कि वे विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करते हैं और 76% उत्तरदाताओं ने कहा, कि उनका मानना है कि प्रतिबंधित उत्पादों जैसे कि तंबाकू और शराब के सरोगेट एडवरटाइजिंग पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट की बात भी आई।
75% लोगों ने बताया कि उन्हें बाद में जिन विज्ञापनों का पता चला है, वे असत्य या भ्रामक थे और साथ ही उनमें सेलेब्रिटी भी था। उपभोक्ता चाहते हैं कि मशहूर हस्तियां कुछ जिम्मेदारी लें और उनके द्वारा प्रचारित किए जाने वाले ब्रांडों के बारे में उन्हें जागरूकता हो।
“हम नियमित रूप से पिछले 6 महीनों में ‘कनेक्टेड उपभोक्ताओं’ नामक हमारे ऑनलाइन समुदाय में भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं। पिछले साल, संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकार को एक विज्ञापन कोड लाना होगा जिसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाना होगा, ”लोकल सर्कल्स के संस्थापक और अध्यक्ष सचिन तापड़िया ने कहा।
भ्रामक विज्ञापन पर एक टिप्पणी
“महामारी हो या कोई महामारी ना हो, एक भ्रामक विज्ञापन एक अपराध है। मशहूर हस्तियों का अखाड़ा और वे जिस प्रकार के ब्रांडों को ज़ोर देते हैं, वह निश्चित रूप से विवाद का विषय है। हाल ही के विधानों ने देखा है कि इस दायरे में सख्त नियंत्रण है,” हरीश बिजूर ने कहा, जो एक ब्रांड रणनीति विशेषज्ञ और हरीश बिजूर कन्सल्ट्स के संस्थापक हैं।
यह जरूरी है कि विज्ञापन जिम्मेदारी से किया जाए। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि सरकार इस मामले को देखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन कम से कम हों।
