वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ट्वीट करती हैं, ‘ सरकार के आज के आदेश के मुताबिक सजा सिर्फ उन्हें मिलेगी जो मान्यता प्राप्त हैं। उन्हें सिर्फ शिकायत के आधार पर ही दंड दे दिया जाएगा, अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है मैम।’
Suhasini Haidar
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@suhasinih
13h
With its order today, the government makes it clear that it only wants to penalise those who are accredited, i.e “Mainstream media”. The I&B ministry’s “Fake News” threat doesn’t extend to those websites that openly flout journalistic ethics, some q often quoted by Ministers.
Smriti Z Irani
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@smritiirani
The committee comprising of senior officers, reps of PCI, NBA, IBF set up for regulations/ policy for digital broadcasting & News portals. Till such time the regulation is not implemented rules cannot be enforced for news portals by industry.
11:46 PM – Apr 2, 2018
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